आज, 1 फरवरी 2025 को, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में वित्त वर्ष 2025-26 का केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया। बजट के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं:

🏦 आयकर में राहत (Income Tax Relief)

  • कर मुक्त आय सीमा में वृद्धि:
    व्यक्तिगत आयकर में कर मुक्त आय की सीमा को ₹7,00,000 से बढ़ाकर ₹12,00,000 कर दिया गया है, जिससे मध्यम वर्ग के लोगों को अधिक बचत और खर्च करने की क्षमता मिलेगी।
    Increase in Tax-Free Income Limit:
    The tax-free income limit has been increased from ₹7,00,000 to ₹12,00,000 in personal income tax, providing more savings and spending capacity to the middle class.
  • कर स्लैब में बदलाव:
    नए कर स्लैब के अनुसार, ₹12,00,000 तक की आय पर कोई कर नहीं लगेगा, जबकि ₹12,00,001 से ₹24,00,000 तक की आय पर 10% कर, और ₹24,00,001 से अधिक आय पर 20% कर लगाया जाएगा।
    Changes in Tax Slabs:
    As per the new tax slabs, no tax will be levied on income up to ₹12,00,000. Income from ₹12,00,001 to ₹24,00,000 will be taxed at 10%, and income above ₹24,00,001 will be taxed at 20%.

🌾 कृषि और किसान कल्याण (Agriculture and Farmer Welfare)

  • उच्च उपज वाली फसलों को बढ़ावा:
    कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकार ने उच्च उपज वाली फसलों के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है, जिसमें दालों और कपास की खेती पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
    Promotion of High-Yield Crops:
    To boost productivity in the agricultural sector, the government has announced a national program for high-yield crops, with a special focus on pulses and cotton cultivation.
  • किसानों के लिए सब्सिडी युक्त ऋण:
    किसानों के लिए सब्सिडी युक्त ऋण की सीमा को ₹3,46,000 से बढ़ाकर ₹5,76,700 कर दिया गया है, जिससे उन्हें कृषि कार्यों के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता मिलेगी।
    Subsidized Loans for Farmers:
    The limit for subsidized loans for farmers has been increased from ₹3,46,000 to ₹5,76,700, providing them with the necessary financial support for agricultural activities.

🏢 उद्योग और व्यापार (Industry and Business)

  • व्यवसाय करने में आसानी:
    सरकार ने नियमों, प्रमाणपत्रों, लाइसेंसों, और अनुमतियों की समीक्षा के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है, जिससे व्यापार करने में आसानी होगी और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
    Ease of Doing Business:
    The government has announced the formation of a high-level committee to review regulations, certifications, licenses, and permits, promoting ease of doing business and encouraging investments.
  • निवेश मित्रता सूचकांक:
    राज्यों की निवेश मित्रता को मापने के लिए एक सूचकांक बनाया जाएगा, जिससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और निवेशकों को सही जानकारी मिलेगी।
    Investment Friendliness Index:
    An index will be created to measure the investment-friendliness of states, enhancing competition and providing accurate information to investors.

👷‍♂️ गिग अर्थव्यवस्था और श्रमिक कल्याण (Gig Economy and Worker Welfare)

  • गिग वर्कर्स का पंजीकरण:
    गिग वर्कर्स को औपचारिक रूप से पंजीकृत करने के लिए एक राष्ट्रीय रजिस्टर बनाया जाएगा, जिससे उन्हें स्वास्थ्य देखभाल और अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा।
    Registration of Gig Workers:
    A national register will be created to formally register gig workers, enabling them to access healthcare and other welfare schemes.

⚡ ऊर्जा और पर्यावरण (Energy and Environment)

  • न्यूक्लियर एनर्जी मिशन:
    स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ते हुए, सरकार ने 2047 तक 100 गीगावॉट न्यूक्लियर पावर उत्पादन का लक्ष्य रखा है, जिससे ऊर्जा सुरक्षा में वृद्धि होगी।
    Nuclear Energy Mission:
    Moving towards clean energy, the government has set a target of producing 100 gigawatts of nuclear power by 2047, enhancing energy security.

💰 महंगा और सस्ता क्या हुआ? (What Got Costlier and Cheaper?)

  • सस्ती वस्तुएं:
    मोबाइल फोन, कैंसर की दवाइयां, मेडिकल उपकरण, एलसीडी और एलईडी टीवी, इलेक्ट्रिक वाहनों पर टैक्स में राहत दी गई है, जिससे ये वस्तुएं सस्ती होंगी।
    Cheaper Items:
    Mobile phones, cancer medicines, medical equipment, LCD & LED TVs, and electric vehicles have received tax relief, making them cheaper.
  • महंगी वस्तुएं:
    इंटरएक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को 10% से बढ़ाकर 20% किया गया है, जिससे ये महंगे हो जाएंगे।
    Costlier Items:
    The basic customs duty on interactive flat panel displays has been increased from 10% to 20%, making them more expensive.

निष्कर्ष (Conclusion)

इस बजट के माध्यम से सरकार ने मध्यम वर्ग, किसानों, उद्योगों, और गिग वर्कर्स के हितों को ध्यान में रखते हुए समग्र विकास की दिशा में कदम बढ़ाए हैं।
Through this budget, the government has taken steps towards holistic development, focusing on the interests of the middle class, farmers, industries, and gig workers.